जम्मू, 24 अक्टूबर (हि.स.)। परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने नागरिक सचिवालय श्रीनगर में जेके रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और राज्य मोटर गैरेज विभाग के अलावा परिवहन विभाग के कामकाज की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत राज मंत्री जावेद अहमद डार भी उपस्थित थे। व्यापार में आसानी सुनिश्चित करने की दिशा में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने बेरोजगार युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभाग को परमिट शुल्क को 50 प्रतिषत तक कम करने यानी 150000 रुपये के बजाय 75000 रुपये करने का प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया।

मंत्री ने अपने वाहनों के संचालन के लिए उनकी फिटनेस की जांच करने के लिए वाणिज्यिक वाहनों के चालकों की मासिक चिकित्सा जांच आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सड़क परिवहन प्राधिकरण को भारी वाहनों के लिए लाइसेंस जारी करते समय ड्राइविंग टेस्ट के दौरान सख्त उपाय सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के कौशल परीक्षण का उचित परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए आईडीटीआर परियोजना को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग के खतरे को रोकने हेतु परिवहन आयुक्त को फील्ड में आरटीओ/एआरटीओ की उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश दिया गया। वाणिज्यिक हल्के वाहनों के लिए जम्मू/श्रीनगर के नगर निगम क्षेत्रों में पार्किंग स्लॉट की अनुपलब्धता के मुद्दे के संबंध में शहरी क्षेत्रों में यातायात की भीड़ से बचने के लिए आवास और शहरी विकास विभाग के साथ इस मामले को उठाने का निर्णय लिया गया। परिवहन मंत्री ने परिवहन विभाग के कामकाज को और बेहतर बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए नवीन विचारों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के साथ-साथ जनता को बेहतर और कुशल परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी जरूरत है। सतीश शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि मोटर वाहन विभाग, राज्य मोटर गैरेज और जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम को राज्य में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाने और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

इससे पहले सचिव परिवहन ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभाग के कामकाज के बारे में एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान वाणिज्यिक हल्के मोटर वाहन की परमिट फीस, वाणिज्यिक वाहनों के चालकों की चिकित्सा जांच, सांबा में आईटीडीआर की प्रतिस्पर्धा, लाइसेंस जारी करना, एसएमसी/जेएमसी में पार्किंग स्लॉट की अनुपलब्धता, कर्मचारियों की देनदारी सहित विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में परिवहन आयुक्त जम्मू-कश्मीर, प्रबंध निदेशक जेकेआरटीसी, निदेशक राज्य मोटर गैरेज विभाग, निदेशक वित्त परिवहन, अतिरिक्त सचिव के अलावा आरटीओ ने भाग लिया।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा