सोलहवें केंद्रीय वित्त आयोग ने मप्र के उद्योग और व्यापार निकायों के प्रतिनिधियों के साथ की चर्चा
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- Mar 07, 2025

भोपाल, 07 मार्च (हि.स.)। सोलहवें केंद्रीय वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश के चार दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन शुक्रवार को धार जिले के औद्योगिक नगर पीथमपुर स्थित निर्यात भवन में उद्योग एवं व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर औद्योगिक विकास और आर्थिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में आयोग सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्या कांति घोष, आयोग के सचिव ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव के.के. मिश्रा के अलावा इंदौर संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह और धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भी मौजूद थे।
औद्योगिक विकास नीति में अपार संभावनाएं-
बैठक में एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक चंद्रमौली शुक्ला ने उद्योग विभाग की इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसमें निजी क्षेत्र के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बैठक से मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में नए अवसरों को बल मिलेगा और उद्योग जगत की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
सुझावों पर करेंगे विचार : आयोग सदस्य
वित्त आयोग की सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू ने बैठक में कहा कि उद्योग जगत के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा।
औद्योगिक संगठनों ने रखीं अहम मांगें-
औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष विभिन्न उद्योग और व्यापार से संबंधित कई सुझाव दिये इनमें एयर कार्गो हब और एयरोप्लेन मेंटेनेंस हब की स्थापना, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु स्किल डेवलपमेंट सेंटर, डेटा सेंटर और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आवश्यकता से अवगत कराया। संगठन के सदस्यों ने एमपी को ट्राइबल और फॉरेस्ट एरिया होने के कारण केंद्र सरकार से अधिक समर्थन की मांग करते हुए एग्रीकल्चर और हेल्थकेयर सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत भी बताई।
प्रतिनिधियों ने ऑटो इंडस्ट्री में नए निवेश और आधुनिकीकरण की आवश्यकता बताते हुए आरएंडडी क्षेत्र में बढ़ती लागत के लिए समर्थन भी मांगा। प्रतिनिधियों ने प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और बॉयोडिग्रेडेबल प्लास्टिक निर्माण के लिए नए स्किल सेंटर एवं फंडिंग, औद्योगिक विकास को गति देने हेतु रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार, रियल एस्टेट उद्योग को समर्थन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरतों पर विशेष ध्यान, ड्यूटी फ्री लोकल मार्केट की मांग, पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बेहतर अधोसंरचना के लिये सुझाव देते हुए कहा कि छोटे उद्योगों के विकास के लिए अधिक योजनाओं की जरूरत है।
धार जिले की आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं की जानकारी-
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बैठक में धार जिले की भौगोलिक और सामाजिक विशेषताओं की जानकारी दी और बताया कि किस तरह सरकार औद्योगिक विकास के लिए काम कर रही है।
बैठक में पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष गौतम कोठारी, एमपी टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रेयस्कर चौधरी, व्हीईसीव्ही ऑटोमोबाइल के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य श्रीवास्तव, सिप्ला लिमिटेड (फार्मा) के संयंत्र प्रमुख आशीष जिटेशी, इंफोबीन्स लिमिटेड (आईटी) के निदेशक अविनाश सेठी, इंदौर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी, एआईएमपी (एमएसएमई) के अध्यक्ष योगेश मेहता, इंडियन प्लास्ट पैक फोरम (प्लास्टिक एवं पैकेजिंग) के अध्यक्ष सचिन बंसल, जयदीप इस्पात (इस्पात उद्योग) के निदेशक संदीप जैन, क्रेडाई (रियल एस्टेट संघ) के सुमित मंत्री व संदीप श्रीवास्तव, एसआरएफ लिमिटेड (पैकेजिंग फिल्म उद्योग) के उपाध्यक्ष दिनेश मिश्रा, सीआईआई मालवा के अध्यक्ष अक्षत चोरड़िया, आईसीएआई की पदाधिकारी केमिषा सोनी मौजूद रहीं।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर