जम्मू, 28 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नए वेतन आयोग में एक चेयरपर्सन, एक पार्ट-टाइम सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

इस ऐतिहासिक निर्णय पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन (जम्मू शाखा) ने खुशी व्यक्त की है। यूनियन के अध्यक्ष कॉम. हरपाल सिंह ने बताया कि आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए ऑल इंडिया रेलवमेंस फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने लंबे समय से संघर्ष किया और इसे अपने प्रमुख एजेंडों में शामिल किया था। उन्होंने बताया कि महामंत्री कॉम. शिवगोपाल मिश्रा ने इस मुद्दे पर सरकार पर लगातार दबाव बनाया।

हरपाल सिंह ने कहा कि पिछले महीने 19 सितंबर को आयोग गठन में देरी के विरोध में एआइआरएफ से संबद्ध यूनियनों ने देशभर में प्रदर्शन किया था। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, फिरोजपुर/जम्मू मंडल के कर्मचारियों ने भी मंडल मंत्री कॉम. शिवदत्त शर्मा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला मेहनतकश कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग की जीत है और इससे रेलवे सहित सभी केंद्रीय कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा