लाहौर, 06 फरवरी (हि.स.)। पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के आठ फरवरी को लाहौर के मीनार-ए-पाकिस्तान में रैली करने के ऐलान से प्रशासन के हाथ-पांव फूले हुए हैं। पीटीआई 10 दिन पहले लाहौर जिला प्रशासन को इसकी सूचना देते हुए अनुमति मांगी थी। प्रशासन से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर पीटीआई ने तीन फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने लाहौर के डिप्टी कमिश्नर को आज शाम तक फैसला लेने का आदेश दिया है।

द न्यूज इंटरनेशनल की खबर के अनुसार, पीटीआई ने आगामी आठ फरवरी को मीनार-ए-पाकिस्तान पर पिछले साल के आम चुनाव की पहली वर्षगांठ के अवसर पर काला दिवस ​​मनाने का फैसला किया है। पीटीआई ने बाकायदा जिला प्रशासन से रैली करने की अनुमति मांगी। जवाब न मिलने पर पीटीआई की कानूनी टीम ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई। हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने आज तीन फरवरी को दायर पीटीआई नेता आलिया हमजा की याचिका पर सुनवाई की।

जस्टिस हैदर ने सुनवाई के दौरान पंजाब प्रांत के मुख्य सचिव जाहिद अख्तर जमां को ही तलब किया। आनन फानन में मुख्य सचिव और डीसी मूसा रजा अदालत में पेश हुए। जस्टिस हैदर ने सीधा सवाल किया कि क्या ऐसे आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। डीसी ने जवाब दिया कि समय सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद जस्टिस हैदर ने डीसी से पीटीआई के आवेदन पर आज शाम पांच बजे तक फैसला लेने का आदेश दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद