देहरादून, 20 फ़रवरी (हि.स.)। उत्तराखंड बजट सत्र के तीसरे दिन पेश हुए बजट को लेकर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। भाजपा नेता जहां बजट को आशा और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस बजट को निराशाजनक बता रही है।

श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा को गति देगा यह बजट: भट्ट

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने धामी सरकार के बजट को समावेशी विकास, सतत आर्थिकी और समरसता का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सिद्धांतों, नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत और ओजस्विता पर आधारित है, जो राज्य के विकास के नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि बजट मे समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान किये गए हैं।

झूठ का पुलिंदा है धामी सरकार का बजट: नेता प्रतिपक्ष

बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि झूठ का पुलिंदा है। बजट ऐसा है की पुरानी बोतल में नई शरबत। यशपाल आर्य ने कहा है कि यह आंकड़ों की बाजीगरी से भरपूर बजट है। बजट में आधारभूत मूलभूत जरूरतों का ख्याल नहीं रखा गया है। सिर्फ हवा हवाई योजनाओं को दर्शाया गया है।

बजट में नागरिक उत्थान पर विशेष फोकस: जोशी

प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड सरकार के बजट को गरीबों, युवाओं, किसानों (अन्नदाताओं) और नारीशक्ति के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने बताया कहा कि बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13 फीसदी की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि क्षेत्र के एक बेहतर बजट है।

समग्र विकास का नमो बजट: रेखा आर्या

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। बजट में महिला, युवा, व्यापारी, नौकरीपेशा, एससी, एसटी हर किसी का ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर यह संतुलित और समग्र दृष्टिकोण वाला बजट है। वित्त मंत्री ने जिस तरह नमो थीम पर पूरा बजट तैयार किया वह सराहनीय है।

बुनियादी जरूरतों पर खरा उतरा है बजट: धन सिंह

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने बजट में बुनियादी जरूरतों का खास तौर पर ध्यान रखा है। निश्चित रूप से यह सरकार की प्राथमिकताओं व संकल्पों का आईना है। पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष के नवाचारी बजट में 13 फीसद वृद्धि की गई है। शिक्षा, चिकित्सा, सहकारिता, स्वरोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों के साथ ही उच्च शिक्षा के प्रयासों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। सार्वभौमिक विकास को ध्यान में रखा गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pokhriyal