-केंद्र-राज्य के बीच हुआ एमओयू

देहरादून, 29 जून (हि.स.)। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से सुदृढ़ बनाने की दिशा में सोमवार को केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री निधि के माध्यम से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

सोमवार को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडे और केन्द्र सरकार सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव आराधना पटनायक की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौते के अनुसार उत्तराखंड को चार एमआरआई (एमआरआई) मशीनें, पांच डिजिटल मैमोग्राफी (डीबीटी) मशीनें और 75 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन उपकरणों के माध्यम से प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में आधुनिक जांच सुविधाओं का विस्तार होगा और रोगों की समयबद्ध एवं सटीक पहचान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

विशेष रूप से पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में एआई-सक्षम पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनों के उपयोग से मरीजों को उनके नजदीक ही बेहतर जांच सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे गंभीर बीमारियों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार और अनावश्यक रेफरल में कमी आने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इन आधुनिक उपकरणों के उपलब्ध होने से राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को भी उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) उत्तराखंड के मिशन निदेशक संदीप तिवारी सहित केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।