लखनऊ, 21 मई (हि. स.)। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए पांच सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर जज राम औतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। यह आयोग राज्य के पंचायत चुनाव में आरक्षण से जुड़ी अपनी रिपोर्ट छह माह के भीतर देगा।

अध्यक्ष के अलावा आयोग में चार सदस्यों की नियुक्ति हुई है। आयोग में दो रिटायर्ड अपर जिला जज और दो रिटायर्ड आईएएस सदस्य बनाए गए। छह माह के लिए नियुक्ति हुई है। आयोग छह माह में अपनी रिपोर्ट शासन को देगा।

उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 20 मई को देर रात इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सेवानिवृत्त अपर जिला जज न्यायाधीश बृजेश कुमार, सेवा निवृत्त अपर जिला न्यायाधीश संतोष कुमार विश्वकर्मा को सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एसपी सिंह को आयोग में सदस्य बनाया गया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

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