शिमला, 01 फ़रवरी (हि.स.)। केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कोई नई घोषणा नहीं हुई है न ही इस पहाड़ी राज्य को कोई विशेष सौगात मिली है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बजट को हिमाचल के प्रति उदासीन करार दिया है। खासकर प्रदेश को बीते वर्ष आई प्राकृतिक आपदाओं से उबरने के लिए विशेष राहत पैकेज की उम्मीद थी, लेकिन बजट में इसकी कोई घोषणा नहीं की गई। हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बजट को पूरी तरह से राजनीतिक लाभ का दस्तावेज बताते हुए कहा कि इसमें हिमाचल को सिर्फ अनदेखी मिली है।

कांग्रेस ने बजट को बताया दिशाहीन

हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में हिमाचल को सिर्फ झुनझुना ही दिया गया है। केंद्र सरकार की नीतियां पहाड़ी राज्यों के प्रति उदासीन हैं और इस बार के बजट में भी यही रवैया अपनाया गया। नेगी ने आरोप लगाया कि बजट का पूरा फोकस बिहार और आंध्र प्रदेश पर रहा जबकि हिमाचल में बीते साल आई भीषण आपदा के बावजूद प्रदेश को राहत पैकेज से वंचित रखा गया।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए बजट में कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। किसानों और बागवानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। हिमाचल में रेलवे और हवाईअड्डों के विस्तार के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की गई जबकि उद्योग और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए भी कोई नया बजट प्रावधान नहीं किया गया।

नेगी ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए टैक्स स्लैब में छूट दी है। लेकिन यह राहत अस्थायी होगी और चुनावों के बाद इसे वापस लिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि यह बजट देश को विकास की ओर ले जाने के बजाय आर्थिक अस्थिरता की ओर धकेलने वाला है। इसमें न वर्तमान के लिए कोई योजना है और न ही भविष्य के लिए कोई ठोस विजन।

प्रतिभा सिंह ने भी जताई नाराजगी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी बजट को हिमाचल के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल को इस बजट से बहुत उम्मीदें थीं खासकर आपदा राहत पैकेज को लेकर। लेकिन केंद्र ने प्रदेश को कोई सहायता नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट पूरी तरह से राजनीतिक लाभ के मकसद से तैयार किया गया है और इसमें केवल बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को तवज्जो दी गई है।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें इस बजट से राहत की उम्मीद थी लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी अनदेखी की। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों और बेरोजगारों के लिए भी कोई नई योजना इस बजट में नहीं लाई गई है।

भाजपा ने बजट को बताया ऐतिहासिक

वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले दस वर्षों में देश ने कई संरचनात्मक सुधार देखे हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है।

बिंदल ने कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने विशेष रूप से आयकर में दी गई राहत को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा बताया।

उन्होंने कहा कि अब नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाता को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं वेतनभोगी वर्ग के लिए 12.75 लाख रुपये की वार्षिक आय तक कोई कर देय नहीं होगा क्योंकि इसमें 75,000 रुपये की मानक कटौती शामिल होगी। उन्होंने यह भी बताया कि 12 लाख रुपये की आय वाले करदाता को अब 80,000 रुपये की कर छूट मिलेगी जिससे उनकी प्रभावी कर दर शून्य हो जाएगी।

बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा से मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रही है और यह बजट उसी दिशा में एक और ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश की आर्थिक संरचना को और अधिक सशक्त बनाएगा और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा