नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी की।

पंचायती राज मंत्रालय ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि आंध्र प्रदेश को 395.5091 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान और प्रयुक्त अनुदान सहित कुल 593.2639 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। यह निधि आंध्र प्रदेश में विधिवत चुने हुए 9 पात्र जिला पंचायतों, 615 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 12,853 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए हैं।

वहीं राजस्थान में विधिवत चुने हुए 22 पात्र जिला पंचायतों, 287 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 9,068 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए 507.1177 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान और 760.6769 करोड़ रुपये का प्रयुक्त अनुदान जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान जारी करने की सिफारिश करता है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय जारी करता है। आवंटित अनुदान की अनुशंसा की जाती है और एक वित्त वर्ष में 2 किस्तों में जारी किया जाता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार