सिलीगुड़ी, 29 मई (हि. स.)। पश्चिम बंगाल में असम मॉडल की तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, अवैध मदरसों की जांच और अवैध कब्जे वाली जमीन पर बने मदरसों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की मांग को लेकर बंगीय हिंदू महामंच (उत्तर बंगाल शाखा) ने आवाज उठाई है।

शुक्रवार को संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सिलीगुड़ी के महकमा शासक (एसडीओ) को सौंपा। ज्ञापन में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, सभी शिक्षण संस्थानों की वैधता की जांच करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

संगठन का आरोप है कि राज्य के कई क्षेत्रों में अवैध रूप से मदरसों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ मामलों में सरकारी जमीन या अवैध कब्जे वाली जमीन का उपयोग किए जाने का भी दावा किया गया है।

ज्ञापन में प्रशासन से असम की तर्ज पर स्पष्ट और सख्त नीति लागू करने की अपील की गई है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सके।

इस संबंध में प्रशासन की ओर से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है।-----------------