कानपुर, 24 सितम्बर (हि.स.)। बाल भिक्षा वृत्ति को रोकने के लिए लेकर योगी सरकार गंभीर है। इसे लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया गया है। भिक्षा से शिक्षा की ओर बच्चों को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। भिक्षा वृत्ति में लिप्त परिवारों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है और स्पॉन्सर योजना से चार हजार रुपये प्रतिमाह सरकार दे रही है। यह बात मंगलवार को कानपुर विकास भवन में समीक्षा बैठक करने के बाद मीडिया से उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राज्य मंत्री स्तर अध्यक्ष देवेन्द्र शर्मा ने कही।

उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं का लाभ सीधे बच्चों तक पहुंचे और जिसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। कन्या सुमंगला योजना, स्पॉन्सर योजना इत्यादि सभी योजनाओं का लाभ बच्चों तक पहुंचे। बाल आयोग के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाये जा रहे मॉनिटरिंग, वात्सल्य योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय कमेटी आदि की समीक्षा की।

उन्होंने एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान, नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल संरक्षण आयोग के द्वारा क्रियान्वित और इसमें दी गयी गाइड लाइन की भी समीक्षा करते हुए कड़ा निर्देश दिया है। उन्हाेंने कहा कि यह कार्रवाई जमीन पर दिखाई पड़नी चाहिए। विद्यालयों एवं कॉलेजों के आस-पास 100 मीटर तक पान, बीड़ी व मसाला आदि की दुकान प्रतिबंधित है, ई-सिगरेट पर भी रोक है। पहरी क्लब बनाये जाने की समीक्षा की गयी। नारकोटिक्स की दवा बच्चे न खरीदें, उसके लिये मेडिकल स्टोरों व शराब की दुकानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगें हैं कि नहीं इसकी समीक्षा की। उन्होंने मण्डल के सभी बाल श्रम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि जे.जे. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही हो, जो बच्चे रेस्क्यू किये जाये उन्हें सी.डब्ल्यू.सी. के सामने प्रस्तुत करें और उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाय।

उन्होंने बताया कि कन्या सुमंगला योजना के तहत कानपुर मंडल में एक लाख 29 हजार 720 बेटियों को लाभ दिया जा चुका है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 25 हजार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 4 हजार सहयोग के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत कानपुर मंडल में 939 को लाभ दिया गया है। कानपुर मंडल में 2 लाख 20 हजार 166 विधवा महिलाओं को पेंशन से जोड़ा गया है। जिसमें कानपुर नगर में लगभग 46 हजार लाभार्थी है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सभी पेंशन योजना आधार बेस पेमेंट शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल श्रय योजना के तहत प्रत्येक जनपद में बालाश्रय का निर्माण कराया जाएगा। जहां मुक्त कराए गए बच्चों को रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल