ढाका, 08 अक्टूबर (हि.स. )। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नौ सदस्यीय संविधान सुधार आयोग की घोषणा की है। आयोग देश के संविधान की समीक्षा और मूल्यांकन कर अपनी रिपोर्ट अंतरिम सरकार को सौंपेगा।
बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, प्रमुख बांग्लादेशी-अमेरिकी प्रोफेसर अली रियाज के नेतृत्व में आयोग तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। प्रो. अली रियाज को 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहदीन मलिक के स्थान पर संविधान सुधार आयोग का प्रमुख नामित किया गया था। अली रियाज संयुक्त राज्य अमेरिका में इलिनोइस स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ बांग्लादेश स्टडीज के अध्यक्ष हैं।
बीएसएस के अनुसार, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रो. डॉ. मोहम्मद यूनुस ने 11 सितंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में न्यायपालिका, चुनाव आयोग, प्रशासन, पुलिस, भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एसीसी) में सुधार लाने के लिए छह अलग-अलग आयोगों के गठन की घोषणा की थी। आयोग के अन्य सदस्यों में ढाका विश्वविद्यालय (डीयू) कानून विभाग के प्रोफेसर सुमैया खैर, बैरिस्टर इमरान सिद्दीकी, डीयू कानून विभाग के प्रोफेसर मुहम्मद एकरामुल हक, सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट डॉ. शरीफ भुइयां, बैरिस्टर एम मोइन आलम फिरोजी, लेखक फिरोज अहमद शामिल हैं। मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक एमडी मुस्तैन बिल्लाह और छात्र प्रतिनिधि महफूज आलम को भी आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया है। आयोग 90 दिन के भीतर अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद
