डोडा 07 नवंबर (हि.स.)। डोडा के जिला विकास आयुक्त हरविंदर सिंह ने डीसी कार्यालय के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित एक बैठक में विभिन्न लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

बैठक में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण और आवास विभागों में कल्याण कार्यक्रमों की प्रगति और प्रभावशीलता का आकलन किया गया। हितधारक विभागों के प्रमुख अधिकारियों ने अपनी संबंधित योजनाओं में अपडेट और सुझाव प्रदान करने के लिए भाग लिया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इच्छित लाभ पात्र प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचें।

जिन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई उनमें पीएमएजीवाई, आईएचआईएस, एसएचजी बैंक लिंकेज, किसान खिदमत घर, पीएमएफबीवाई, स्मार्ट किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति, एआईएफ आवेदन स्थिति, एचएडीएपी, डाकाश किसान, कृत्रिम गर्भाधान, एबीएचए, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और अन्य शामिल हैं। चर्चा में ग्रामीण विकास के तहत पीएमएवाई-जी, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि क्षेत्र में पीएमएफबीवाई के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तहत पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना जैसी पहल के अलावा स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे जन्म के समय कम वजन, लिंग अनुपात जैसे मुद्दों को हल किया गया। शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार की समीक्षा की गई जिसमें स्कूलों में शौचालय निर्माण, पीने के पानी तक पहुंच और सीखने के माहौल को बढ़ाने के लिए विद्युतीकरण शामिल है।

बैठक में राजस्व, एफसीएस और सीए और समाज कल्याण विभागों के भीतर आवश्यक योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया जिसका लक्ष्य एनएफएसए और एनपीएचएच कवरेज, जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करना और लाडली बेटी योजना सहित विभिन्न कल्याण आवश्यकताओं को पूरा करना है।

कौशल विकास के लिए पीएमईजीपी और पीएम विश्वकर्मा, शहरी विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि और समाधान पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण जैसी पहलों पर भी विचार-विमर्श किया गया। उपायुक्त ने सभी विभागों को प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता बढ़ाने का निर्देश दिया, जिससे लाभार्थियों को अनावश्यक देरी के बिना अपने अधिकारों तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार / मोनिका रानी