जालंधर में किसान यूनियनों ने गन्ने की बकाया राशि और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित न होने के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया है। अमृतसर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि 18 नवंबर को सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को गन्ने की बकाया राशि के भुगतान के लिए मांग पत्र सौंपा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार द्वारा कोई बातचीत नहीं की गई, तो 21 नवंबर को जालंधर में नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। यह प्रदर्शन दोआबा की किसान जत्थेबंदियों के आह्वान पर किया जा रहा है। इससे पहले, 6 नवंबर को किसान यूनियनों ने जालंधर में पंजाब प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि पंजाब सरकार ने शुगरकेन बोर्ड का गठन नहीं किया है। इस बोर्ड का कार्यकाल अप्रैल में ही समाप्त हो चुका है और इसके गठन के बिना शुगर मिलें नहीं चलाई जा सकतीं। पंजाब सरकार पर किसानों ने लगाए आरोप किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले साल के 120 करोड़ रुपए अभी तक उनके खातों में जमा नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी अब तक घोषित नहीं किया गया है, जिससे किसानों में भारी रोष है। किसानों का कहना है कि अनाज और मक्की जैसी अन्य फसलों के दाम बुवाई से पहले तय हो जाते हैं, लेकिन गन्ने के दाम तय नहीं किए जा रहे हैं, जबकि फसल पक कर तैयार है। उन्होंने हरियाणा का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां गन्ने का भाव 401 रुपए प्रति क्विंटल तय हो चुका है, जबकि पंजाब सरकार ने अभी तक कोई दर निर्धारित नहीं की है। डीसी कार्यालयों के बाहर करेंगे प्रदर्शन किसानों की मुख्य मांग है कि सरकार गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल तय करे और शुगर मिलों को जल्द से जल्द चालू करे ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न हो। यूनियनों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि 15 नवंबर तक मिलें चलाने की घोषणा नहीं की गई, तो 18 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी डीसी कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।