भाजपा कोर ग्रुप व सांसदों की बैठक में शामिल हुए केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल

चंडीगढ़ में पंजाब बनाए नई विधानसभा, हरियाणा काे नहीं हाेगी आपत्ति: लाल

चंडीगढ़, 20 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। प्रीपेड मीटर लगाने की योजना में बदलाव करते हुए सरकारी दफ्तरों व इमारतों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के घरों में भी प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद इसे आम जनता के लिए लागू किया जाएगा।

बुधवार को पंचकूला में भाजपा कोर ग्रुप व सांसदों की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना का पहला चरण जल्द शुरू किया जा रहा है। सरकारी इमारतों व कर्मचारियों के आवास के बड़े लोड के मीटरों को प्रीपेड मीटरों में कनवर्ट किया जाएगा। इसके बाद जो राज्य अपने स्तर पर सामान्य बिजली के मीटर भी प्रीपेड में लगाएंगे, उनके लिए अतिरिक्त छूट देने की बात अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राशि के हिसाब से चल रही है। इससे देशभर में एल एंड टी लॉस काम होगा और विभाग को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि देश के सभी प्रदेशों में पहले से ही तीन महीनाें से ऊर्जा विभाग और शहरी आवास को लेकर चर्चाएं की जा रही है। पहले से चल रही योजनाओं की समीक्षा की जा रही है और उनको लेकर जो दिक्कतें हैं, उस पर बातचीत की जा रही है।

भाजपा कोर ग्रुप व सांसदों की बैठक के संबंध में केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में संगठन और सरकार से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा हुई है और संगठन की आगामी रणनीति पर मंथन किया गया है। संगठन के चुनाव, निकाय के चुनाव समेत और सदस्यता अभियान समेत तमाम मुद्दों पर सुझाव लिए गए हैं। पार्टी ने चुनावी में जो वादे किए उन्हें सरकार बनने के बाद पूरा होने से कार्यकर्ता खुश हैं। उन्हाेंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनका मंत्रिमंडल पांच साल में संकल्प पत्र के तमाम वादे को पूरा करेगा।

चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर चल रहे विवाद पर केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनना है, उसमें किसी तरीके के टकराव की बात नहीं होगी। यूटी के साथ एक प्रक्रिया को अपनाकर नियमानुसार जमीन ली जा रही है। हरियाणा काे विधानसभा के लिए नये भवन एक जरूरत है और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब के पास विधानसभा में जो जगह है, वह संयुक्त पंजाब के समय से उनके पास है। दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा का जो भवन है, वह विधान परिषद हुआ करती थी, जो काफी छोटा है। परिसीमन के बाद नई विधानसभा बननी है, इसलिए नया विधानसभा भवन की जरूरत होगी। अगर पंजाब चाहे तो वह भी इस तरह का कोई एग्रीमेंट कर सकता है। इससे हरियाणा को कोई आपत्ति नहीं होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा