मुंबई, 31 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सौर कृषि चैनल 2.0 प्रोजेक्ट को सूबे में ग्राम स्तर तक लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए अगर कोई अड़चन आती है तो सीधे मंत्रालय में संपर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री फडणवीस मंगलवार को मुंबई स्थित सह्याद्रि गेस्ट हाउस में आयोजित सौर कृषि चैनल 2.0 की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य सरकार का 'प्रमुख' कार्यक्रम है। इस प्रोजेक्ट का कार्य तीव्र गति से चल रहा है तथा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा विकासकर्ताओं के सामने आ रही समस्याओं की नियमित समीक्षा कर निराकरण किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अगले 15 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए ग्रामसभा की एनओसी लेने की शर्त को शिथिल कर दिया गया है। जहां जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, वहां परियोजना विकासकर्ता के साथ-साथ कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक संयुक्त बैठक करें। अतिक्रमित भूमि के संबंध में डेवलपर्स के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक को दी जानी चाहिए। यदि इस परियोजना को लागू करने में कोई समस्या आती है और जिला स्तर, ग्राम स्तर पर उनका समाधान करना संभव नहीं है, तो उन्हें मंत्रालय स्तर पर हल किया जाएगा।

इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री मेघना बोर्डिकर, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव विकास खडग़े, ऊर्जा विभाग की अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्रा, प्रमुख सचिव एकनाथ डावले, प्रमुख सचिव वन विभाग वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, नासिक कलेक्टर जलज शर्मा, मुख्य बिजली निरीक्षक संदीप पाटिल, बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य पिछड़ा और बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पुणे, जालना, लातूर, अहिल्यानगर, नंदुरबार के जिला कलेक्टर और इस परियोजना के डेवलपर भी उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव