शिमला, 04 नवंबर (हि.स.)। जिला में लंबित राजस्व मामलों के निपटारे को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में सोमवार को बचत भवन में एक विशेष समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे लंबित मामलों का समाधान तेजी से करें क्योंकि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता इन मामलों को शीघ्र निपटारा करना है।

उपायुक्त ने अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को निर्देशित किया कि वे राजस्व से जुड़ी शिकायतों का तुरंत समाधान करें और दो वर्षों से लंबित मामलों की स्थिति पर चर्चा की गई। सभी तहसीलदारों ने लंबित मामलों की जानकारी साझा की।

अनुपम कश्यप ने सख्त निर्देश दिए कि पिछले दो सालों में आए राजस्व मामलों का निपटारा समय पर होना चाहिए और देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी उपमंडल दण्डाधिकारियों को भी निपटारे में तीव्रता लाने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त विशेष आपदा सहायता पैकेज के तहत जारी की गई राशि की वेरिफिकेशन तुरंत करने का आदेश दिया गया। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1760 गांवों में ड्रोन फ्लाइंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 273 गांवों में कार्य अभी लंबित है।

उपायुक्त ने यह भी कहा कि जिला स्तर का सुखाश्र्य कोष तैयार किया गया है और अधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला