श्रीनगर 6 जून (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने शनिवार को कहा कि सरकार ने जम्मू और कश्मीर के शिक्षकों से संबंधित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है और उनके हितों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

एक बयान में इटू ने कहा कि सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कार्य किया है और मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रतिबद्धता के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। सरकार इस मामले को लगातार आगे बढ़ा रही है और हमारे शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को जिम्मेदारीपूर्वक और सक्रिय रूप से संभाल रही है और ठोस उपायों के माध्यम से इस मामले पर लगातार नज़र रख रही है। जम्मू और कश्मीर के शिक्षकों से संबंधित टीईटी मुद्दे पर सरकार ने हमेशा जिम्मेदारीपूर्वक और सक्रिय रूप से कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि हमने इस मामले को लगातार उठाया है और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इस पर ठोस कार्रवाई भी की है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने पहले ही पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी थी और संबंधित अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग ने 26 मई, 2026 के एक पत्र के माध्यम से अपने स्थायी वकील को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले भी शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं और अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के अपने प्रयासों में दृढ़ है। उन्होंने कहा कि हम अपने शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

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