चंडीगढ़, 28 दिसंबर (हि.स.)। बिल्डरों अथवा डिवेल्परों से ईडीसी की वसूली को तेज करने के साथ-साथ सरकार ने ईडीसी की दरों में वृद्धि कर दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया है। जिसके तहत सरकार ने नए साल में ईडीसी की दरों में सीधे 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि बैठक में आज हरियाणा में इंडेक्स मैकेनिजम प्रणाली में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक हरियाणा में वर्ष 2015 की पॉलिसी के तहत ईडीसी की वसूली हो रही थी। इसकी दरों में पांच वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया था। जिसके चलते शनिवार को बैठक में एक जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक ईडीसी की वर्तमान दरों में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके बाद एक जनवरी 2026 से हर साल इसमें दस प्रतिशत की ऑटोमैटिक वृद्धि लागू कर दी गई है। ईडीसी की दरें बढ़ने से सरकार के पास बाहिया विकास शुल्क अधिक आएगा, जिसे क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जाएगा।
नायब सैनी ने बताया कि आर्थिक जोन से विकास को बढ़ावा देने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रस्ताव पर गुरुग्राम जिले के पटौदी, हेलीमंडी, फरुखनगर को लो पोटंशियल जोन से मीडियम पोटंशियल जोन में कनवर्ट करने को मंजूरी दी है। इससे हरियाणा सरकार को लाइसेंस शुल्क, ईडीसी, ट्रासंफर फीस की दरों के माध्यम से डिवेल्पर से अधिक राशि मिलेगी। जिसे उस क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
