चंडीगढ़, 3 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला और उपमंडल स्तर पर आयोजित समाधान शिविरों में जनता से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने लोगों की संतुष्टि के स्तर के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और उपमंडल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को भी प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से शिविर में उपस्थित होकर लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और एसडीएम से प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों और लंबित शिकायतों की संख्या के बारे में भी जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अक्टूबर से मार्च 2025 तक सभी जिलों में समाधान शिविरों में प्राप्त 18,925 शिकायतों में से 10,955 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, 6,639 लंबित हैं और 1,331 को खारिज कर दिया गया है। इसी प्रकार, राज्यभर में शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित समाधान शिविरों में प्राप्त 8,635 शिकायतों में से 5,761 का समाधान किया जा चुका है, 1,813 लंबित हैं और 1,061 को खारिज कर दिया गया है।

सैनी ने कहा कि विभिन्न विभागों से संबंधित जन शिकायतों का एक ही स्थान पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने जिला एवं उपमंडल मुख्यालय स्तर पर समाधान शिविर शुरू किए हैं। ये शिविर प्रत्येक कार्य दिवस में प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं, ताकि अपने-अपने विभागों से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में शिकायतों के लंबित रहने का कड़ा संज्ञान लेते हुए उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर सप्ताह में एक बार इन शिकायतों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें, ताकि लंबित मामलों की संख्या शून्य हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नीतिगत निर्णयों से जुड़ी शिकायतों को मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा जाना चाहिए, जहां उनके समाधान के लिए सरकार के स्तर पर निर्णय लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने जिला एवं उपमंडल मुख्यालयों पर आयोजित समाधान शिविरों में लोगों से संवाद किया तथा उपस्थित लोगों से फीडबैक लिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा