नई दिल्ली, 6 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 3.0 लॉन्च किया। डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लाभों और इसे बनाने की तकनीकों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (डीओपीपीडब्ल्यू) 1 से 30 नवंबर तक देशभर के 800 जिलों और शहरों में आयोजित होने वाले शिविरों के साथ राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 3.0 आयोजित कर रहा है। यह अब तक का सबसे बड़ा डीएलसी अभियान है। 19 बैंक, 785 जिला डाकघर, 57 कल्याण संघ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और यूआईडीएआई टीमें महीने भर चलने वाले अभियान में सहयोग करेंगे।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह अभियान सिर्फ पेंशन पहुंचाने तक का अभियान नहीं है, इससे जीवन के कई आयाम जुड़े हुए हैं। इस अभियान के साथ 785 जिला डाकघर के कमर्चारी भी जुटेंगे। इसके अभियान के साथ कई विभागों के साथ समन्वय देखने को मिलेगा। इसके साथ यह अभियान प्रधानमंत्री के होल ऑफ गर्वमेंट का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इसकी कल्पना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। लोगों के जीवन को किस तरह से आसान बनाया जाए इस उद्देश्य से डीएलसी अभियान को देशव्यापी रूप से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान से पेंशनभोगियों को घर बैठें ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा है। इसके तहत लोग फेस रिक्निजेशन के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र हासिल कर डिजिटली रूप से जमा कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि पेंशनभोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए सालाना जीवन प्रमाणपत्र (एलसी) जमा करना होता है। परंपरागत रूप से एलसी भौतिक मोड में जमा किए जाते थे, जिससे पेंशनभोगियों को असुविधा होती थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवंबर, 2014 में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए आधार आधारित योजना जीवन प्रमाण लॉन्च की थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी