पटना, 03 दिसम्बर (हि,स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली-2024 को स्वीकृति दे दी है। साथ ही जमीन सर्वे के लिए कागजात की स्वघोषणा की अवधि 180 दिनों तक बढ़ा दी गई है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में जमीन सर्वे को लेकर सरकार ने सर्वे की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। जमीन सर्वेक्षण की समय सीमा में वृद्धि कर दी गई है। सरकार ने जमीन सर्वे की डेड लाइन को छह महीने बढ़ा दिया है।

एस सिद्धार्थ ने बताया कि शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों में अगले साल होने वाली छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी कैलेंडर के अनुसार, अगले साल शिक्षकों को 72 छुट्टी मिलेगी। वर्ष भर में शिक्षकों को अब 72 दिन छुट्टी मिलेगी। शिक्षा विभाग ने अगले वर्ष छह जनवरी से 31 दिसम्बर तक की छुट्टियों का कैलेंडर जारी भी कर दिया है। दशहरा में जहां शिक्षकों को एक छुट्टी मिल रही थी, वहीं अगले साल शिक्षकों को दशहरा में 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। साथ ही छठ में भी शिक्षकों को दीपावली से लेकर छठ तक 10 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव (एससीएस) केके पाठक के समय शिक्षक जिस दिन या जिस पर्व त्योहार पर छुट्टी के लिए लगातार विरोध और आंदोलन कर रहे थे उस दिन भी उन्हें अब छुट्टी दी गई है।

एस सिद्धार्थ ने बताया कि नीतीश कैबिनेट ने पटना के कंकड़बाग में 1.60 एकड़ जमीन शंकरा आई फॉउंडेशन को नेत्र अस्पताल खोलने के लिए सौंपी है। साथ ही सरकार ने एक रुपये मात्र की टोकन राशि से यह जमीन उपलब्ध कराई है। यह जमीन 99 वर्ष की लीज पर शंकर आई फॉउंडेशन इंडिया कोयंबटूर को देने का फैसला लिया है। सुपर आई हॉस्पिटल में ढाई लाख रुपये से कम आय वाले लोगों का मुफ्त में इलाज हो सकेगा जबकि ढाई लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों का सस्ते दर पर इलाज किया जाएगा।

एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य कैबिनेट से सहरसा जिला अंतर्गत मत्स्यगंधा झील और उसके पास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए 98 करोड़ 65 लाख 79 हजार 300 रुपये की स्वीकृति दी गई है जबकि कैमूर जिला अंतर्गत करमचट ईको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास के लिए 49 करोड़ 73 लाख 33 हजार 440 रुपये की राशि को स्वीकृति दी गई है।

गृह, विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य कई विभागों से जुड़े मामलों को हरी झंडी मिली है। मंडल कारा, अरवल के निर्माण के लिए 38 करोड़ से अधिक की राशि को स्वीकृति दी गई। साथ ही डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी सोसाइटी के अधीन नियंत्रण तकनीकी सलाहकार के एक पद और विज्ञान सलाहकार के एक पद यानी कुल दो पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है।

एस सिद्धार्थ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए केंद्रांश मद में प्राप्त कम राशि 139 करोड़ रुपये की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किये जाने की स्वीकृति मिली है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 5635 ग्राम पंचायत में ठोस एवं सरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के सफलतापूर्वक परिचालन के लिए एक साल के लिए राज्य योजना से 354.8 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।

स्वास्थ्य विभाग बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली- 2019 को निरस्त करते हुए बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली-2024 को स्वीकृति दी गई है। राज्य के सभी राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रोगियों के उपचार के दौरान शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था के लिए दीदी की रसोई की स्वीकृति मिली है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी