शिमला, 5 नवंबर (हि.स.)। शिमला में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज 'पीएम सूर्य घर - मुफ्त बिजली योजना' की जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पन्न करने का प्रावधान है। 2 किलोवाट क्षमता तक के सोलर यूनिट पर 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच अतिरिक्त प्रणाली पर 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि अब तक जिला शिमला में लगभग 13,000 लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें से 300 आवेदनों को विभागीय मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अन्य आवेदनों पर भी शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए ताकि योजना का लाभ जिले के नागरिकों को समय पर मिल सके।

अनुपम कश्यप ने आगे बताया कि 'पीएम सूर्य घर' योजना के तहत शिमला जिले में 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले राजस्व गांवों को आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, जिले में चार राजस्व गांव - छकड़ेल, नेरवा, त्यावल और सुंडा भौर - ऐसे हैं, जिनका चयन आदर्श सौर गांव के रूप में किया जाएगा। इन गांवों के बीच प्रतिस्पर्धा कराई जाएगी और छह महीने के भीतर पहले स्थान पर आने वाले गांव को 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि योजना के तहत स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय घर-घर अभियान चलाकर इस योजना का प्रचार करेंगे। शहरी स्थानीय निकाय और सार्वजनिक प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए अभियान चलाएंगे, जिसके अंतर्गत प्रति छत सोलर पैनल की स्थापना पर 1,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

उपायुक्त ने सभी खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए भी कहा ताकि योजना के प्रचार-प्रसार में किसी प्रकार की कोई रुकावट न हो।

साथ ही, उन्होंने बताया कि 100 किलोवाट से अधिक बिजली खपत वाले सरकारी भवनों का भी चयन किया जाएगा, ताकि उनके सोलर पैनल लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा सके और आगामी कार्यवाही की जा सके।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला