लखनऊ, 05 दिसम्बर (हि.स.)। योगी सरकार उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी करने का कार्य कर रही है। किसानों को खेती एवं औद्यानिक फसलों में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उन्हें कम लागत और कम मेहनत में उन्हें उनकी फसल का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके साथ ही प्रदेश के किसानों की फसलों की प्रदेश के साथ देश-विदेश में भी भेजने का कार्य किया जा रहा है। किसानों को विभिन्न प्रशिक्षण एवं गोष्ठियों के माध्यम से फसलों को बेहतर तैयार करने एवं उच्च मूल्य की औद्यानिक फसलों की उपयोगिता एवं लाभों की जानकारी दी जाय। ये बातें प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने कही। वे गुरुवार को लखनऊ स्थित अपने मंत्री आवास पर वीडियो क्रान्फेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि उद्यान विभाग की संचालित औद्यानिक योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया जाय। उन्होंने कहा कि समस्त औद्योनिक विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग की योजनाये सीधे किसानों से जुड़ी होती है, जिससे किसानों को लाभ पहुंचता है, इसमें किसी भी प्रकार हीलाहवाली कतई बर्दाश्त नही की जा सकती है।उद्यान मंत्री ने पर ड्राप पर मोर क्राप-माईक्रोइरीगेशन योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, नमामि गंगे, गंगा के तटवर्तीय औद्यानिक विकास योजना, अनुसूचित जाति व जनजाति, बुन्देलखण्ड एवं विन्धय क्षेत्र में औद्योनिक विकास योजना आदि योजनाओं तथा निर्माण कार्यों की समीक्षा जनपदवार की। उन्होंने जिन जनपदों में योजना और निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक नही थी, उन जनपदों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को योजना की प्रगति बढ़ाने के कड़े निर्देश दिये।उद्यान मंत्री ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी प्रदेश में स्थापित होने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की प्रगति मे तेजी लाने का कार्य करें। राजकीय पौधशालाओं व प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण करते हुए पौध उत्पादन में तेजी लायी जाय। प्रदेश में 150 हाईटेक नर्सरी स्थापित किये जाने की समीक्षा की। जिन जनपदों में अभी तक कार्य प्रारम्भ नही हुआ, वहां पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उसे गुणवत्ता एवं समयबद् रूप से करवाया जाय। तैयार हो चुकी नर्सरी को शीघ्र हस्तान्तरित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उन्होंने प्रदेश में मसाला, लीची, स्ट्राबेरी, पुष्प क्षेत्र आदि पर गहन चर्चा की।

उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाय। उप निदेशक 07 दिनों में तथा निदेशक 15 दिनों में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करने के बाद उसकी वस्तुस्थिति से उद्यान मंत्री को अवगत करायेंगे। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव बी.एल.मीणा, निदेशक उद्यान वी.बी. द्विवेदी, निदेशालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारी सहित मण्डल एवं जनपद स्तर के अधिकारीगण वीडियो क्रान्फेंसिंग के माध्यम से जुडे रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / उपेन्द्र नाथ राय