शिमला, 6 नवंबर (हि.स.)। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन में पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों और नशीले द्रव्यों के सेवन से निपटने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को सशक्त बनाना है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, पंचायती राज विभाग के सचिव राजेश शर्मा और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।

राज्यपाल ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से देवभूमि हिमाचल प्रदेश से नशे की बुराई को समूल नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भविष्य, विशेषकर युवाओं को नशे की प्रवृत्तियों से बचाने के लिए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है।

राज्यपाल ने नशे की समस्या से निपटने के लिए पंचायतों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पंचायतें अपने समुदायों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करके नशे की आदतों से जूझ रहे व्यक्तियों को पहचान सकती हैं और उन्हें समय से मदद प्रदान कर सकती हैं। इसके अलावा, उन्होंने नशा मुक्ति कार्यक्रमों, पुनर्वास केंद्रों और सहायता समूहों के विकास को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि नशे की बुराई सामाजिक मूल्यों को नष्ट करती है जिसके कारण संयुक्त परिवारों में टूटन और सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। पुलिस नशे पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका भी जागरूकता फैलाने और लोगों को नशे से बचाने में महत्वपूर्ण है।

राज्यपाल ने पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों से अपील की कि वे इस कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान और रणनीतियों को अपने क्षेत्रों में लागू करें और नशे की समस्या के खिलाफ सामूहिक रूप से प्रयास करें। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला नशे के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित होगी।

कार्यशाला में 150 पंचायत प्रतिनिधि और 40 मास्टर ट्रेनर्स भाग ले रहे हैं। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया और मादक पदार्थों के सेवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला