नाहन, 06 जनवरी (हि.स.)। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिम्टा ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण करने के लिए सरकार ने आवास प्लस नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की है। यह सर्वे हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक किया जाएगा और इसके तहत इच्छुक लाभार्थी स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि यह सर्वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकेगा। सर्वे के दौरान, पूरे परिवार का डाटा दर्ज किया जाएगा और साथ ही घर का जियो टैग भी किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर नामित/पंजीकृत सर्वेक्षक पात्र लाभार्थियों के घर जाकर इस मोबाइल एप्लिकेशन से चेहरा प्रमाणीकरण और आधार ई-केवाईसी के माध्यम से सर्वे करेंगे।

उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण के आधार पर ही पात्र लाभार्थियों को आगामी वर्षों में आवास स्वीकृत किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन परिवारों के पास तिपहिया/चौपहिया वाहन, किसान क्रेडिट कार्ड में 50,000 रुपये या इससे अधिक की राशि हो, जिनके घर का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो, परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक हो, या जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 5 एकड़ से ज्यादा असिंचित भूमि हो, वे इस सर्वेक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, कृषि का तिपहिया या चौपहिया यंत्र, आयकर दाता, उद्यम आयकर दाता और सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार भी इस सर्वेक्षण से बाहर रहेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर