एनआरआई के विवाद सुलझाने के लिए राज्य में बनेंगी छह नई कोर्ट

चंडीगढ़, 13 फरवरी । पंजाब सरकार ने प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में तीन हजार भर्तियां करने का फैसला किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि पंजाब में 2000 पीटीआई टीचर भर्ती होंगे, जबकि सेहत विभाग में 822 पदों पर भर्ती होंगी। एनआरआई नागरिकाें के मसलों को पहल के आधार पर हल करने के लिए 6 नई कोर्ट स्थापित की जाएगी।

मंत्री चीमा ने बताया कि छठें वेतन आयोग का एरियर विभिन्न चरणों में 2028 तक दिया जाएगा। अगर इससे पहले बजट का प्रावधान हो जाता है, तो इसकी अदायगी पहले की जाएगी। उन्होंने बताया कि 24 व 25 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। जिसमें पेंडिंग बिल व अन्य बिल पास किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि गवर्नर ऑफिस में तीन पद, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी में 22 पद, युवक सेवाएं विभाग में तीन पद सृजित किए हैं। पंजाब में स्पोर्ट्स विभाग में स्पेशल 13 डॉक्टर भरने जा रहे हैं, जो कि स्पोर्ट्स इंजरी से जुड़ा काम देखेंगे। आबकारी व कर विभाग में 52 चालक पद भरे जाएंगे। सेहत विभाग में 822 पदाें पर भरने जा रहे हैं। इन पदों में लैब टेक्निशियन के 119 पद, स्टाफ नर्स के 311, मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर के 112 पद, मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर मेल के 270 पदाें पर भर्ती हाेंगी। दो हजार टीचर पीटीआई भर्ती होगी। मेडिकल व शिक्षा खोज क्षेत्र में स्पेशलिस्ट रेसिडेंट डॉक्टर के 97 पद भरने जा रहे हैं।

वित्त मंत्री ने बताया कि विदेशों में रहने वाले पंजाब के एनआरआई नागरिकाें के विवाद सुलझाने के लिए स्पेशल अदालतों का गठन किया है। पंजाब में छह अदालतें गठित करने को मंजूरी दी गई हैं, जो एडिशनल सेशन जज स्तर की होंगी। उनमें एनआरआई मामले सुने जाएंगे। उनके मामलों का निपटारा तेजी से होगा। चार एडिशनल सेशन जज व तीन जूनियर सब जज जूनियर अदालतें बना रहे हैं। 21 पद सब जज जूनियर डिवीजन व 40 पद सेशन अदालत के लिए रहेंगे। जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला में एक-एक स्पेशल अदालत बनाई जाएगी।

उन्हाेंने बताया कि सरकार ने पंचायतों के चौकीदारों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया। चौकीदारों को पहले 1250 रुपये मासिक दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 1500 रुपये कर दिया गया है।

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