जयपुर, 01 जून (हि.स.)। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के सड़क तंत्र को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा की क्रियान्विति कर प्रदेश में 79 ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। इनकी कुल अनुमानित लागत 68.30 करोड़ रुपए है।

151.75 किमी लंबाई की सड़कों का होगा निर्माण

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी इन स्वीकृतियों के तहत पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 151.75 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण एवं विकास कार्य किए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश में अवसंरचना विकास सर्वोच्च प्राथमिकता पर है और इसी कड़ी में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। ग्रामीण सड़कों के विकास से प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और आर्थिक विकास के नए अवसर सृजित होंगे ।

सडक निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी और लोगो को सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा ।

झालावाड़ जिले के झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपये की लागत से 51.05 किमी लंबाई की 21 मिसिंग लिंक सड़कों, झुनझुनू जिले के नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से 31.15 किमी लंबाई की 26 मिसिंग लिंक सड़कों, जोधपुर जिले के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 8.30 करोड़ रुपये की लागत से 5 किमी लंबाई की सड़क, अलवर जिले के राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से 33.55 किमी लंबाई की 19 विभिन्न सड़कों तथा ब्यावर जिले के जैतारण विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से 31 किमी लंबाई की 12 विभिन्न सड़कों के निर्माण की मंजूरी उप मुख्यमंत्री ने दी है।

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