नाहन, 11 मार्च (हि.स.)। कार्यकारी उपायुक्त सिरमौर एल.आर. वर्मा ने अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और सभी कार्यों को 31 मार्च 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों को विकास योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि आमजन को इन योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके।

एल.आर. वर्मा आज मंगलवार को नाहन में जिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक 40.30 करोड़ रुपये की धनराशि लोक निर्माण विभाग को विभिन्न भवनों और सड़कों के निर्माण के लिए आवंटित की गई है, और विभाग को इसे समय पर खर्च करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा कृषि विभाग को 1.60 करोड़ रुपये, भू संरक्षण विभाग को 26 लाख रुपये, उच्च शिक्षा विभाग को विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए 66.66 लाख रुपये, जल शक्ति विभाग को विभिन्न पेयजल योजनाओं के लिए 3.42 करोड़ रुपये, वन विभाग को 1.84 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य विभाग को 1.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उपायुक्त ने यह भी बताया कि बाल विकास परियोजना को आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये दिए गए थे और विभाग ने इस लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा किया है।

एल.आर. वर्मा ने कहा कि कार्यों में अनावश्यक विलंब से लागत खर्च बढ़ जाता है और साथ ही आम जनता को समय पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर