रायपुर, 18 मई (हि.स.)। साय सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना का नाम बदले जाने का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि यह भाजपा की स्तरहीन राजनीतिक सोच है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश के खेतिहर भूमिहीन मजदूरों तथा पौनी पसारी का काम करने वाले ग्रामीण जनों के कल्याण के लिये राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू किया था। जिसके तहत भूमिहीन ग्रामीणों को पहले 7000 वार्षिक बाद में 10 हजार वार्षिक दिया जाता था।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यजनक है कि साय सरकार पांच माह में जनकल्याण की कोई नई योजना शुरू नहीं कर पाई पुरानी सरकार की योजना का नाम बदलकर दीनदयाल भूमिहीन मजदूर न्याय योजना कर दिया। इस योजना से पौनी पसारी के लोगों को अलग करने का भी षड्यंत्र किया जा रहा है।

दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद जनकल्याणकारी योजनायें दम तोड़ चुकी है। किसानों को मिलने वाली राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त नहीं दिया गया। गौठानों को बंद कर दिया गया जिससे 27 लाख से अधिक बहनें जो स्व-सहायता समूह के माध्यम से गौठानों में काम करती थी बेरोजगार हो गयी। 13 हजार 800 से अधिक राजीव युवा मितान क्लबों को बंद कर दिया गया, जिससे युवाओं के सर्वागीण विकास के लिये मिलने वाली एक लाख रुपये की सहायता बंद हो गयी। बेरोजगार युवाओं को मिलने वाली बेरोजगारी भत्ता को बंद कर दिया। गोधन न्याय योजना और गोबर खरीद बंद कर दिया गया। ग्रामीण रोजगार योजना के लिये चलाई जाने वाली ‘‘रीपा’’ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।

दीपक बैज ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के लिये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा 1600 करोड़ रुपये का बजट पास करके रखा था साय सरकार ने किसानों को भुगतान नहीं किया, जिसके कारण किसानों को मिलने वाली किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की बजट राशि 31 मार्च को लेप्स हो गयी। यह भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सोच का नतीजा है।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल/गायत्री प्रसाद