प्रदेश के गांवों व शहरी निकायों में 14 से 22 जून तक चलेगा अभियान

चंडीगढ़, 11 जून (हि.स.)। हरियाणा के शहरी लोगों की प्राॅपर्टी आईडी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश स्तरीय अभियान शुरू करने के बाद अब राज्य सरकार ने 14 जून से राज्यभर में परिवार पहचान पत्र की खामियों को दूर करने का फैसला किया है। जिसके चलते प्रदेश के सभी गांवों, नगरपालिका व नगर परिषदों में शिविरों का आयोजन करके परिवार पहचान पत्र की खामियों को ठीक किया जाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के सभी विधायकों, मंत्रियों तथा अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 90 दिन का टास्क दिया है। जिसके अंतर्गत लोगों की सभी अहम समस्याओं की ग्रेडिंग करके उन्हें निपटाया जा रहा है। प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या प्राॅपर्टी आईडी के संबंध में थी। जिसके लिए अभियान शुरू किया जा चुका है। दूसरी बड़ी समस्या परिवार पहचान पत्र में जानकारियां गलत दर्ज होने के संबंध में थी। प्रदेश में कहीं पीपीपी में वार्षिक आय गलत दर्ज है तो कहीं परिवार के सदस्यों का नाम गलत दिया है।

जिसके चलते सिटीजन रिसोर्स इंफरमेशन डिपार्टमेंट की तरफ से प्रदेश के सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को एक पत्र जारी करके निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में 14 जून से 22 जून तक गांव तथा नगर पालिका व नगर परिषद स्तर पर शिविर लगाकर परिवार पहचान पत्रों का डाटा अपडेट किया जाए।

जिला स्तर पर एडीसी स्तर के अधिकारी इन शिविरों के आयोजन का जिम्मा संभालेंगे। इस कार्य के लिए अलग से कर्मचारियों को तैनात किया जाए तो कार्यालयों में बैठकर पीपीपी की त्रुटियों को दूर करेंगे। इस संबंध में प्रत्येक जिला की तरफ से रोजाना की रिपोर्ट चंडीगढ़ मुख्यालय को भेजी जाएगी।

चंडीगढ़ सचिवालय में बतौर नोडल अधिकारी तैनात आईएएस अधिकारी प्रियंका सोनी यह रिपोर्ट मुख्य सचिव को देंगी और मुख्य सचिव प्रत्येक दूसरे दिन यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर इस कार्य में अभी भी तहीं से शिकायत आती है तो संबंधित जिले का अतिरिक्त उपायुक्त उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। रिव्यू के दौरान खामियां मिलने पर सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील