नई दिल्ली, 19 जून (हि.स.)। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने बुधवार को वित्तीय क्षेत्र से संबंधित साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग और सूचना साझा करने को बढ़ावा देने के लिए मास्टरकार्ड के साथ हाथ मिलाया है। इस समझौते के तहत दोनों संस्थाएं वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए अपनी साझा विशेषज्ञता का लाभ उठाएंगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि वित्तीय क्षेत्र में भारत की साइबर-लचीलापन क्षमता को बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और मास्टरकार्ड इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इसके तहत वे साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया, क्षमता निर्माण, वित्तीय क्षेत्र के लिए विशिष्ट साइबर खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने और उन्नत मैलवेयर विश्लेषण के क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र के संबंध में अपनी साझा विशेषज्ञता का लाभ उठाएंगे।

इस समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि साइबर सुरक्षा समय की मांग है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि यह युद्ध जमीन पर नहीं, बल्कि साइबरस्पेस में है। मुझे विश्वास है कि यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे न केवल दोनों संस्थाओं को बल्कि आम जनता को भी लाभ होगा।

उल्लेखनीय है कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक सरकारी संगठन है। इसको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के तहत घटना प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/आकाश