रोहतक, 3 जुलाई (हि.स.)। जिला बार एसोसिएशन ने केन्द्र सरकार द्वारा तीन नए कानून लागू करने का कड़ा विरोध करते हुए बुधवार को वर्क सस्पेड रखा। सरकार से तुंरत इन कानूनों को वापिस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह तीन कानून नियमों के विरूध है और जनता के अधिकारों का हनन करते है, जिसके चलते लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।

जिला बार एसोसिएशन के प्रधान अरविंद श्योराण ने बताया कि तीन कानूनों के विरोध में अधिवक्ताओं द्वारा आज एक दिन का वर्क सस्पेड रखा गया है और यह कानून जनता व अधिवक्ताओं के खिलाफ है, क्योकि इन कानूनों से पुलिस को ज्यादा पॉवर दी गई, जोकि प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने यह कानून संसद में जल्दबाजी में लागू किऐ है, क्योकि जिस वक्त कानून लागू किए गए उस वक्त सतापक्ष द्वारा 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून लोगों के दमनकारी साबित होगे, अगर सरकार ने तुंरत इन काले कानूनों को वापिस नहीं लिया तो जल्द हरियाणा बार एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक बुलाकर आगामी आंदोलन की रूप रेखा तय की जाएगी। इस अवसर पर पूर्व प्रधान लोकेन्द्र फौगाट, सुरेन्द्र वर्मा, प्रदीप मलिक, दलबीर पवार, रणबीर अहलावत, जयपाल शर्मा, कुलदीप, रविशंकर सोनी, हर्षवर्धन मलिक, दीपक हुड्डा प्रमुख रूप से शामिल रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/अनिल/संजीव