बेतिया, 07 जनवरी (हि.स)। बिहार में 18220 आंगनबाड़ी सेविका- सहायिकाओं का चयनमुक्ति आदेश वापस लेने व सम्मानजनक मानदेय में बढ़ोत्तरी का निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिए जाने के लिए चयनमुक्ति आदेश वापसी अभियान समितिऔर बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन (ऐक्टू) ने मुख्यमंत्री व महागठबंधन सरकार को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए रविवार को मार्च निकाल सभा किया।

बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन (ऐक्टू) के पश्चिम चंपारण के संरक्षक सुनील कुमार राव ने कहा कि हमारे आग्रह पत्र और अभियान को मुख्यमंत्री व महागठबंधन सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया और त्वरित कदम उठाया।हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए वित्तमंत्री विजय कुमार चौधरी व समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के भी आभारी हैं,जिन्होंने मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में मजबूती से लाने का काम किया।

विदित हो कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन(ऐक्टू) ने चयनमुक्त आंगनवाड़ी कर्मियों की 24 दिसंबर को राज्यस्तरीय बैठक कर सरकार को आग्रह पत्र के माध्यम से चयनमुक्ति आदेश तत्काल वापस लेने का आग्रह किया था और इसके लिए 7 जनवरी को सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय किया था।आग्रह को स्वीकार कर मुख्यमंत्री ने 7 जनवरी के पूर्व चयनमुक्ति आदेश वापस ले लिया इसलिए आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन (ऐक्टू) कल 7 जनवरी को सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर सरकार व मुख्यमंत्री को धन्यवाद सभा कर धन्यवाद दिया है।

आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रखंड संरक्षक संजय यादव ने कहा कि शशि यादव माले विधायक में महबूब आलम,सत्यदेव राम और संदीप सौरभ को भी विशेष धन्यवाद के पात्र है।जिन्होंने मुख्यमंत्री को आग्रह पत्र भेजा था।बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की जिला की संयोजिका शारदा देवी ने कहा कि कुछ फर्जी संगठनों के भाजपा के साथ साठगांठ की वजह से सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया था।

भाकपा(माले)से संबद्ध एक्टू और बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के पहल पर मुख्यमंत्री द्वारा चिट्ठी निकाल कर सेविका सहायिकाओं को का चयन मुक्ति वापस लेने की घोषणा किए जाने को लेकर आज 7 जनवरी को पूरे बिहार के सभी जिलों में मुख्यमंत्री और महागठबंधन सरकार के समर्थन में धन्यवाद मार्च निकाल आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं ने धन्यवाद ज्ञापित किया है।आंगनबाड़ी संघ के प्रखण्ड संयोजक संजय राम ने उम्मीद जताया कि बहुत जल्द ही बढ़ाये गए मानदेय और अन्य मांगों की सरकार घोषणा करेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / अमानुल हक़ /चंदा