लखनऊ, 23 जनवरी (हि.स.)। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल पर ग्राम्य विकास विभाग का अपना नया राज्य मुख्यालय भवन बनेगा। इसके लिए जानकीपुरम में 13 एकड़ भूमि आरक्षित है।

चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए कुछ बजट भी जारी हुआ है। इससे बाउंड्रीवॉल सहित कुछ और कार्य भी हो रहा है। नए भवन में सभी प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग का नया मुख्यालय भवन बन जाने पर ग्राम्य विकास विभाग की सभी विंग जैसे- मनरेगा, एसआरएलएम, यूपीआरआरडीए, सोशल आडिट सेल व ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय, जो अलग-अलग स्थानों पर हैं एक ही स्थान पर आ जाएंगे।

विभागीय कार्यों की समीक्षा कर परखी प्रगति

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम्य विकास विभाग के बजट का समय से सदुपयोग किया जाए। लगातार समीक्षा व अनुश्रवण किया जाए। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखें और प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही सभी कर्मियों, समूहों व लाभार्थियों को नमो ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए। वे मंगलवार को विधान भवन में अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

लखपति दीदी के लक्ष्यों को दें सर्वोच्च प्राथमिकता

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी के लक्ष्यों को पूर्ण करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। समूहों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने, उनकी बिक्री कराने के लिए उचित प्लेटफार्म दिलाने के प्रभावी प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा विभागीय कार्यों की साप्ताहिक व पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट समय से उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाय। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में विभाग के निर्धारित बिंदुओं पर रिपोर्ट अपडेट रखी जाए।

एफडीआर तकनीक पर ही बनाएं पीएमजीएसवाई की सड़कें

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) की सड़कों को शत-प्रतिशत एफडीआर तकनीक पर ही बनाया जाए। इसकी तैयारी की जाए कि भविष्य में पीएमजीएसवाई की सड़कों को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ही बनाए। इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाए।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/मोहित