रायपुर, 15 अप्रैल (हि.स.)। प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की विगत 10 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवा बदहाल हुई है। सीएजी के रिपोर्ट में प्रमाणित हुआ है कि आयुष्मान योजना के नाम पर हजारों करोड़ के घोटाले किये गये। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र स्वास्थ्य की दिशा में बेहतर है, वहीं भाजपा का घोषणा पत्र मात्र ठगने वाला है।

डॉ. गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जहां कांग्रेस पार्टी ने 19 महत्वपूर्ण वादे किये है, वहीं भाजपा अपने तथाकथित संकल्प पत्र में भी आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की दिशा में कोई ठोस वादा करने में नाकाम रही। भाजपा के घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सेवा के संबंध में केवल पुराने वादे ही है, जो पूर्व में भी पूरे नहीं हुये। एम्स में डॉक्टर, नर्स, तकनीशियनों के लगभग 45 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं, केंद्र सरकार ने भर्तियां रोक रखी है, जिसका नुकसान मरीजों को उठाना पड़ रहा है। आयुष्मान योजना नई नहीं है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की सरकारों ने तमाम तरह के टीके निशुल्क लगवाने की व्यवस्था की। केंद्र सरकार ने तो वैक्सीन निर्माता कंपनी से चुनावी बांड वसूले, वहीं दवाओं की गुणवत्ता को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के बजट में भी लगातार कटौती की है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में भी स्वास्थ्य सेवा की उपेक्षा स्पष्ट तौर पर दिख रही है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में देश की जनता से स्वास्थ्य सेवा बेहतरी के लिए 19 बिन्दुओं का वादा किया है।

कांग्रेस वादा करती है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं, जैसे अस्पताल, क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, औषधालय और स्वास्थ्य शिविर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हर नागरिक के लिए निशुल्क उपलब्ध होगी। निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल में परामर्श, जांच, उपचार, सर्जरी, दवाएं और पुनर्सुधार शामिल होंगे। देशभर में 25 लाख रुपये तक निशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी।

कांग्रेस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य मानक मानदंडों के अनुसार विकसित करेगी।

कांग्रेस निजी और सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की शुरुआत को बढ़ावा देगी। मौजूदा यूनिवर्सल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को विभिन्न वर्गों की जरुरतों के अनुरूप नया स्वरूप दिया जाएगा और निजी अस्पतालों, गैर-लाभकारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं और स्वास्थ्य केंदों को इसके तहत सूचीबद्ध करने की अनुमति दी जाएगी। सभी नियोक्ता अनिवार्य रूप से अपने कर्मचारियों के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश देंगे।

कांग्रेस स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को हर साल चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक बजट का न्यूनतम चार प्रतिशत करेगी। कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों के लिए कठिनाई भत्ता दोगुना करेगी और उनके रहने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करेगी। फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (जैसे आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन रसोइया, आदि) के मानदेय में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना करेगी। प्रत्येक जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज - सह - अस्पताल स्थापित करेगी। कांग्रेस सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं और मेडिकल कॉलेजों में रिक्त सभी पदों (मेडिकल और पैरामेडिकल) को तीन साल के भीतर भरेगी। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 75 प्रतिशत पदों को भरने की न्यूनतम कानूनी अनिवार्यता होगी।

पत्रकारवार्ता में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, डॉ. अरूण केडिया, डॉ. सत्यजीत साहू, प्रवक्ता अजय गंगवानी, अमित श्रीवास्तव उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल