नैनीताल, 22 फ़रवरी (हि.स.)। उत्तराखंड विधानसभा ने 21 फरवरी 2025 को भूमि कानून (उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) में संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधानसभा में विधेयक पारित होने की खुशी में आज दिन में रामसेवक सभा में मिष्ठान वितरण किया गया और आतिशबाजी की गई।

इस अवसर पर पार्टीजनों ने कहा कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भूमि की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त पर रोक लगाना और भूमि प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना है। सरकार का यह कदम प्रदेश में संतुलित भूमि उपयोग सुनिश्चित करेगा और अनियंत्रित जमीन खरीद-फरोख्त को नियंत्रित करेगा। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्य में बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनियंत्रित रूप से भूमि खरीदने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाया जाएगा, और इससे आने वाले समय में उत्तराखंड के पारंपरिक भू-संरचना को बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट, अरविंद पडियार, विक्रम रावत, सभासद गजाला कमाल व भगवत रावत, भूपेंद्र बिष्ट, मोहित साह, आशीष बजाज, लाल सिंह बिष्ट, संतोष कुमार, मनोज कुमार, विकास जोशी, शैलेंद्र बिष्ट, कैलाश मिश्रा, विक्रम राठौर, गिरीश भट्ट व आशु बोरा आदि शामिल रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी