गुवाहाटी, 03 जुलाई (हि.स.)। असम के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कौशिक राय ने शुक्रवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में खाद्य सुरक्षा, राज्य खाद्य आयोग के गठन, धान खरीद व्यवस्था तथा जनकल्याण योजनाओं की तैयारियों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत असम राज्य खाद्य आयोग के गठन के प्रस्ताव की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के प्रासंगिक नियमों के अनुसार आयोग में कुल सात सदस्य होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से एक-एक सदस्य तथा कम से कम दो महिला सदस्य शामिल होंगी। मंत्री ने खाद्य सुरक्षा प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए आयोग का गठन शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने राज्य में चल रही धान खरीद प्रक्रिया की भी समीक्षा की। उन्होंने असम फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दिगंत दास को खरीद प्रक्रिया में शामिल राइस मिलों की कार्यप्रणाली की गहन जांच करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी खरीद सत्र शुरू होने से पहले खरीद प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के फेरबदल के निर्देश भी दिए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके।

बैठक में विभाग की जनकल्याणकारी पहल के तहत मसूर दाल और चीनी के प्रस्तावित वितरण की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं और लॉजिस्टिक तैयारियां शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 1 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है।

बैठक के अंत में मंत्री कौशिक राय ने खाद्य सुरक्षा, पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और प्रभावी जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सभी अधिकारियों से समन्वित एवं समयबद्ध तरीके से विभागीय कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने का आह्वान किया।

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