रांची, 4 सितंबर (हि.स.)। जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर सीआईआई झारखंड राज्य परिषद ने केंद्र सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक बताया है। परिषद का कहना है कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर भारत की यात्रा को 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के निर्णयों से नई ऊर्जा मिली है।

सीआईआई झारखंड राज्य परिषद के अध्यक्ष सुनील तिवारी ने कहा कि जीएसटी दरों को सरल बनाने का यह कदम ऐतिहासिक है। इससे अनुपालन आसान होगा, विवाद कम होंगे और पूर्वानुमानिता बढ़ेगी। यह खपत वृद्धि और सभी क्षेत्रों के विकास को गति देगा।

जीएसटी दरों को सरल कर बनाया गया निवेशकों के अनुरूप : दिलू

वहीं सीआईआई झारखंड राज्य परिषद के उपाध्यक्ष दिलू पारिख ने कहा कि जीएसटी दरों को सरल कर सरकार ने कर प्रणाली को समावेशी विकास, घरेलू क्षमता निर्माण और निवेशकों के विश्वास के अनुरूप बनाया है। एमएसएमई, जो रोजगार और नवाचार के असली इंजन हैं, इसका विशेष लाभ उठायेंगे।

सीआईआई झारखंड वित्त, कराधान और आर्थिक मामले पैनल के संयोजक विकास मित्तल ने कहा कि आगामी 22 सितम्बर से लागू होने वाला जीएसटी 2.0 एफएमसीजी, स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों को बड़ा प्रोत्साहन देगा। अनुमानित राजस्व कमी बढ़ी हुई मांग और अनुपालन से संतुलित हो जाएगी।

आईआई झारखंड वित्त, कराधान और आर्थिक मामले पैनल के सह-संयोजक अरुण ए गौर ने कहा कि जीएसटी कटौती से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उद्योगों का नकदी प्रवाह सुधरेगा और निजी निवेश को बल मिलेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak