कठुआ, 19 दिसंबर । डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने विभिन्न सरकारी विभागों के उपयोग में आने वाली इमारतों के विभिन्न किराया निर्धारण मामलों को अंतिम रूप देने के लिए जिला किराया निर्धारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में अन्य लोगों के अलावा, सहायक आयुक्त राजस्व कठुआ विश्व प्रताप सिंह, एक्सईएन पीडब्लू (आर एंड बी) कठुआ अरविंद लांघे और उन सभी संबंधित विभागों के सदस्य उपस्थित थे जिनके कार्यालय जिले में निजी इमारतों से संचालित हो रहे हैं। डीआरएसी की बैठक के दौरान पुलिस, हस्तशिल्प, हथकरघा, आयुष, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, शिक्षा, जेकेआरएलएम, आईसीडीएस, राजस्व, एफसीएस एवं सीए, भूविज्ञान एवं खनन, आरडीडी, पुस्तकालय, बागवानी और पीएमजीएसवाई सहित सरकारी विभागों द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे भवनों के लगभग 30 किराये के मामलों को मासिक किराया तय करने के लिए समिति के समक्ष रखा गया। समिति ने किराया निर्धारण के सभी मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और प्रत्येक मामले की गहन जांच की गई। गहन मूल्यांकन के बाद, कुल 30 मामलों में से 27 मामलों को मंजूरी दी गई, जबकि तकनीकी खामियों के कारण 3 अन्य मामलों को पुनः विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया। इस अवसर पर डीआरएसी के अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न कार्यालयों के संचालन के लिए खाली सरकारी भवनों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने सभी लंबित किराया निर्धारण मामलों के निपटान पर भी बल दिया।

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