पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने डेडलाइन तय कर दी है। डीजीपी गौरव यादव ने 31 मई 2025 तक 'नशा मुक्त पंजाब' अभियान पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि एसएसपी-सीपी को नशा मुक्त पंजाब की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। एसएसपी को हर इलाके को नशा मुक्त बनाने के लिए ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि एसएसपी को यह बताना होगा कि वह नशे को कैसे खत्म करेंगे। यदि अभियान समय पर पूरा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली चुनाव के बाद शुरू हुई मुहिम पंजाब सरकार का फोकस इस समय पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर लगा हुआ है। क्योंकि राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले यह वायदा भी लोगों से किया था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव 2027 में होने में दो साल से भी कम समय शेष रह गया है। वहीं, सरकार नहीं चाहती है कि दिल्ली की तरह यहां किसी तरह का नुकसान उठाना पड़े। ऐसे में सरकार ने दिल्ली चुनाव के बाद नशा मुक्त बनाने की स्पेशल मुहिम चलाई, जिसे 'युद्ध नशों के विरुद्ध' का नाम दिया गया है। वहीं, यह मुहिम सही तरीके से आगे बढ़े इसके लिए पांच मंत्रियों की अगुवाई में हाई लेवल कमेटी बनाई है। यह कमेटी वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में काम कर रही है। साथ ही सारी स्थितियों का फीडबैक लेकर सरकार व पार्टी हाईकमान को दे रही है। 60 से अधिक तस्करों के घरों पर चला बुलडोजर पंजाब सरकार नशा तस्करों के खिलाफ काफी सख्त है। तस्करों द्वारा अवैध तरीके से बनाए गए आलीशान घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अब तक 60 से अधिक घर गिराए जा चुके हैं। सीएम भगवंत मान का साफ कहना है कि लोगों के घरों में अंधेरा लाने वालों को अपने घर दीपमालाएं नहीं करने दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि नशे के आदी लोगों का इलाज करवाया जाएगा। साथ ही उन्हें नया जीवन शुरू करने का मौका दिया जाएगा। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी खुद खरीदेगा पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि अब ड्रोन से पंजाब में हथियार, नशा और नकदी आ रही है। आतंकी, गैंगस्टर और तस्कर मिल चुके हैं। ड्रोन भारत से जाकर पाकिस्तान से सामान लेकर आते हैं। इस पर शिकंजा कसने के लिए जल्द ही एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पंजाब सरकार खरीदेगी। इसके लिए सारी तैयारी कर ली है। वहीं, भारत में मोबाइल की सिम तो बिना किसी एड्रेस या सबूत के नहीं खरीदी जा सकती है। जबकि ड्रोन कोई भी खरीद सकता है। इस चीज पर शिकंजा कसने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द ही ड्रोन पॉलिसी बनाई जाए, ताकि ऐसी चीजों पर अंकुश लगाया जा सके