32 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को तीन करोड़ से अधिक की राशि के स्वीकृति पत्र वितरित

धमतरी, 3 दिसंबर (हि.स.)। धमतरी में बुधवार को नवीन वनमंडल कार्यालय का लोकार्पण एवं वन प्रबंधन समितियों का सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप वन मंत्री कश्यप ने कहा कि धमतरी प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध जिला है और वन संरक्षण में यहां की परंपराएं तथा जनभागीदारी हमेशा महत्वपूर्ण रही है। नया वनमंडल कार्यालय न केवल प्रशासनिक कार्यों को गति देगा, बल्कि समितियों के साथ समन्वय को भी मजबूत करेगा।

उन्होंने कहा कि वन मात्र संसाधन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य विरासत हैं। राज्य सरकार वन संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और वनों पर निर्भर समुदायों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों को वास्तविक कीमत प्रदान करने, रोको-टोको चौकियों के सुदृढ़ीकरण, वन समितियों के सशक्तिकरण तथा औषधीय पौधों के संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वन संरक्षण केवल विभाग का नहीं, बल्कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है। कार्यक्रम की शुरुआत ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधा रोपण से हुई। इसके बाद नवीन वनमंडल कार्यालय भवन का लोकार्पण किया गया। लगभग 1.14 करोड़ की लागत से निर्मित यह भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। मंत्री कश्यप ने जिले की 32 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को तीन करोड़ से अधिक की राशि के विभिन्न कार्यों के लिए स्वीकृति पत्र सौंपे।

कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही. श्रीनिवास राव और वन मंडलाधिकारी श्रीकृष्ण जाधव ने विभागीय कार्यों और उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सिहावा विधायक अम्बिका मरकाम, धमतरी विधायक ओंकार साहू, महापौर जगदीश रामू रोहरा तथा आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम सहित जनप्रतिनिधि और वन प्रबंधन समितियों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

समुदायों के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है : रूपकुमारी चौधरी

अतिविशिष्ट अतिथि महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी ने वन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वन मंत्री कश्यप के नेतृत्व में प्रदेश में वन संरक्षण और वन आधारित समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने को सराहनीय कदम बताया। प्रदेश में वन संरक्षण और वन आश्रित समुदायों के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा