मुंबई, 23 मार्च (हि.सं.)। महाराष्ट्र सरकार शिवशाही रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को गति देने के लिए 100 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। इस प्रोजेक्ट को स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) से संलग्न कर अधूरे कार्यों को पूरा किया जाएगा।
मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त बनाने के लिए से शिवशाही रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को साल 1998 में शुरू किया गया था। लेकिन यह प्रोजेक्ट ठप पड़ा हुआ था। इसकी स्थापना मुंबई की झोपड़पट्टियों के पुनर्विकास के लिए की गई थी। इसके तहत, डेवलपर्स को तकनीकी और कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे झोपड़पट्टियों का पुनर्वास कर वहां रहने वालों को बेहतर आवास उपलब्ध करा सकें। पात्र निवासियों को अस्थायी रूप से मुंबई उपनगरों में किराए पर घर भी दिए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रोजेक्ट की गति धीमी हो गई थी, जिससे कई पुनर्विकास परियोजनाएं अधूरी रह गईं। इस स्थिति को सुधारने के लिए अब एसआरपी ने एसआरए के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को अपने अधीन लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
शिवशाही रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पास अब तक फंड की कमी थी। लेकिन अब 100 करोड़ रुपये की पूंजी सहायता से इसका संचालन सुचारू होगा। इसके अलावा, डेवलपर्स पर बकाया पड़े 98 करोड़ रुपए के किराए की वसूली की भी योजना बनाई गई है। इसके संचालन के लिए तीन कार्यकारी इंजीनियर, आर्किटेक्ट, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर और सामाजिक विकास अधिकारी समेत अन्य पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक अज़ीज़ शेख ने बताया कि इस पहल से अधूरे पुनर्विकास कार्यों को गति मिलेगी और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक संसाधन जुटाए जाएंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार
