नई दिल्ली, 06 जनवरी (हि.स.)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) के तहत अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया है। यह मिशन खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के भारत के दृष्टिकोण की आधारशिला है।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने आज यहां बताया कि घरेलू ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए इस मिशन का लक्ष्य 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ऑयल पाम के बागानों के अंतर्गत लाना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य ऑयल पाम उगाने वाले राज्यों की कृषि-जलवायु क्षमता का लाभ उठाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, वहीं अन्य को अपने प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है। आवंटित धन का कम उपयोग और वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी अधिक केंद्रित और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यों को बाधाओं को दूर करके और उपलब्ध संसाधनों को जुटाकर अपने वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त करने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। एनएमईओ-ओपी के तहत पर्याप्त अप्रयुक्त निधियों के साथ, राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास, किसान समर्थन और वृक्षारोपण विस्तार के लिए संसाधन उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्यों को किसानों की भागीदारी को भी बढ़ाना चाहिए, गलत सूचना जैसी चुनौतियों से निपटना चाहिए और किसानों की संतुष्टि तथा निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहायता के वितरण में तेजी लानी चाहिए। पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए, सरकार ने जियो-मैपिंग और ड्रोन निगरानी के माध्यम से डिजिटल निगरानी जैसी पहल की है।

उन्हाेंने राज्यों से इन उपायों में पूर्ण सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए व्यवहार्यता मूल्य (वीपी) तंत्र शुरू किया गया है। राज्यों को किसानों के लिए इस लाभ को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर समय पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एकजुट प्रयास के महत्व को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों और किसानों के बीच एक मजबूत साझेदारी मिशन के लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / दधिबल यादव