जम्मू। भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई के नेताओं ने रविवार को पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के खिलाफ उनके उस राष्ट्र-विरोधी बयान के लिए कार्रवाई की मांग की जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति की तुलना भारत से की थी। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा कथित आतंकवादी संबंधों को लेकर हाल में दो सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का स्वागत किया और कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के ‘पारिस्थितिकी तंत्र’ को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र रैना ने यहां पार्टी के एक समारोह से इतर कहा, बांग्लादेश की स्थिति की तुलना भारत से करने वाला महबूबा का विवादित बयान पूरी तरह से गलत और निंदनीय है। दुनिया बांग्लादेश में मानवाधिकार के सबसे बदतर उल्लंघन से वाकिफ है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय को लक्षित हमलों का सामना करना पड़ रहा है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है और एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को देश छोडऩे के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा देश के संस्थापक की प्रतिमाओं को अपवित्र किया गया है। उन्होंने कहा,  जम्मू-कश्मीर सरकार को महबूबा के देश विरोधी बयान और उनकी साजिशों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

 विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री का बयान हाल में हुए विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने के बाद अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की एक कोशिश है।उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भारत की स्थिति में कोई तुलना नहीं है।   शर्मा ने कहा,  पीडीपी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और महबूबा अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए मुसलमानों को भडक़ाने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं। वह इस तरह के बयानों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि उन्हें पूरी तरह पता है कि देश में खासकर जम्मू-कश्मीर में मुसलमान सुरक्षित हैं।  बर्खास्त सरकारी कर्मचारियों की हुर्रियत कांफ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक द्वारा बहाली की मांग करने संबंधी बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद से जुड़े लोगों को बाहर निकालने के लिए सरकार की कार्रवाई सराहनीय है।  उन्होंने कहा, मीरवाइज की विचारधारा अलगाववाद का समर्थन करती है। उन्होंने हमेशा राष्ट्रविरोधी तत्वों का साथ दिया है।