शिमला, 01 मार्च (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं विधायक त्रिलोक जमवाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। राज्य सरकार ने दो वर्षों के भीतर ही 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लिया, जिससे हिमाचल प्रदेश का कुल कर्ज 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

त्रिलोक जमवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बैंकों पर दबाव डालकर विभिन्न योजनाओं और मदों में जमा राशि को जबरन राज्य ट्रेजरी में जमा करवाया। इसके तहत रेलवे भूमि अधिग्रहण के लिए जारी किए गए मुआवजे की राशि को भी ट्रेजरी में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने भानुपल्ली-बिलासपुर रेलवे परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश को 975 करोड़ रुपये जारी किए थे जिसमें से 500 करोड़ रुपये लाभार्थियों को वितरित कर दिए गए थे। शेष 475 करोड़ रुपये जो विभिन्न बैंकों में जमा थे और उसे प्रदेश सरकार ने 14 फरवरी 2025 को जारी एक आदेश के तहत ट्रेजरी में स्थानांतरित करवा लिया। इस आदेश के अनुसार सभी लैंड एक्विजिशन ऑफिसरों को निर्देश दिया गया कि बैंकों में पड़ी राशि को तुरंत ट्रेजरी में जमा कराया जाए। दिलचस्प बात यह रही कि यह पत्र 14 फरवरी को ही जारी हुआ और उसी दिन बैंकों को धनराशि स्थानांतरित करने का निर्देश दे दिया गया।

त्रिलोक जमवाल ने कहा कि उनके पास विभिन्न बैंकों के आधिकारिक पत्र मौजूद हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि आईसीआईसीआई बैंक ने 1 करोड़ रुपये, एचडीएफसी बैंक ने 200 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने 31 करोड़ रुपये राज्य ट्रेजरी में जमा किए। कैनरा बैंक सहित अन्य बैंकों से भी करोड़ों रुपये की राशि ट्रांसफर की गई।

भाजपा नेता ने कहा कि यह गंभीर वित्तीय संकट का संकेत है। सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रदेश की वित्तीय स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई है और सरकार कर्ज एवं अन्य जमा राशि को जबरन ट्रेजरी में खींचकर खर्च कर रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा