कोलकाता, 06 जनवरी (हि. स.)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, स्वीकृत पद और खाली पदों की विस्तृत जानकारी 31 जनवरी 2025 तक प्रस्तुत करें।

मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने वाले कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी विभागों को पत्र भेजा है। खासकर निचले श्रेणी के सहायक, ऊपरी श्रेणी के सहायक, हेड असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर जैसे पदों पर मौजूद कर्मचारियों और खाली पदों का ब्योरा मांगा गया है।

इस कदम को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की योजना बना रही हैं। चुनावी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता देना चाहती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से मुख्यमंत्री न केवल विपक्षी दलों के हमलों को कमजोर करना चाहती हैं, बल्कि राज्य कर्मचारी संघों की नाराजगी को भी दूर करना चाहती हैं। संघ लंबे समय से महंगाई भत्ते और खाली पदों पर भर्ती को लेकर आवाज उठा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, ग्रुप डी पदों पर भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए की जाएगी, जबकि ग्रुप सी में क्लर्क पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। उच्च पदों पर प्रोन्नति के माध्यम से रिक्तियां भरी जा सकती हैं। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय विभागों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर