मुंबई, 18 मई (हि.स.)। वैश्विक स्तर पर पेट्रोल-डीजल के गहराते संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों व अधिकारियों के खर्च में कटौती करने के कई निर्णय लिए हैं। इस बीच फ्यूल बचाने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक भी ऑनलाइन ली जाएगी। मुंबई के बाहर के मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी कैबिनेट बैठक और दूसरी ज़रूरी प्रशासनिक बैठकों में ऑनलाइन हिस्सा ले सकेंगे।
राज्य सरकार का यह फ़ैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्यूल बचत, खर्च बचाने, विदेशी मुद्रा बचाव और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की अपील का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल राज्य के अलग-अलग हिस्सों के मंत्रियों को कैबिनेट मीटिंग या नीति पर चर्चा करने के लिए मुंबई में मौजूद रहना पड़ता था। अक्सर मंत्रियों को दौरे, चुनाव क्षेत्र के कार्यक्रम या जरूरी स्थानीय काम होने पर भी मुंबई पहुंचना पड़ता है। लेकिन अब मंत्री सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकों में हिस्सा लेकर अपनी बात रख सकेंगे।
राज्य सरकार प्रशासनिक सिस्टम में डिजिटल सिस्टम का असरदार तरीके से इस्तेमाल करके गैर-जरूरी यात्रा से बचने पर ध्यान दे रही है। ऑनलाइन मौजूदगी का विकल्प केवल कैबिनेट बैठक ही नहीं, बल्कि विभिन्न उच्चस्तरीय कमेटियों, विभागीय समीक्षा बैठकों और ज़िलास्तरीय कोऑर्डिनेशन बैठकों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे समय, लागत और ईंधन की काफी बचत होगी।
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