जम्मू, 26 अप्रैल । मिशन स्टेटहुड के अध्यक्ष सुनील डिंपल ने बीसी रोड और रेहाडी चुंगी चौक पर एक विशाल कैंडल मार्च का नेतृत्व किया जहां हिंदू, मुस्लिम और सिखों ने मिलकर पहलगाम के उन निर्दोष नागरिकों को कैंडललाइट श्रद्धांजलि दी जिन्होंने हाल ही में लक्षित हत्याओं में अपनी जान गंवाई। यह मार्च पाकिस्तान के खिलाफ एक शक्तिशाली विरोध में बदल गया, जिसमें सीमा पार आतंकवाद की निंदा और राष्ट्रीय एकता के समर्थन में नारे लगाए गए।

सभा को संबोधित करते हुए सुनील डिंपल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से 28 अप्रैल, सोमवार को निर्धारित जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान छह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करने का आग्रह करते हुए एक मजबूत मांग की। डिंपल की पहली मांग जम्मू-कश्मीर को भारत का अविभाज्य हिस्सा घोषित करने और पाकिस्तान के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध शुरू करने का प्रस्ताव पारित करना है। उनकी दूसरी मांग में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके), गिलगित और बाल्टिस्तान को आजाद कराने और जनमत संग्रह के जरिए उन्हें जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह से शामिल करने का प्रस्ताव शामिल है। तीसरी मांग में उन्होंने ऐतिहासिक डोगरा राज्य को पूर्ण स्वायत्त शक्तियों के साथ तत्काल बहाल करने की मांग की। अपनी चौथी मांग में डिंपल ने विधानसभा से आग्रह किया कि वह आतंकवाद को खत्म करने और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू करने में केंद्र सरकार को पूर्ण समर्थन देने का संकल्प पारित करे।

उनकी पांचवीं मांग में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को खत्म करना, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) के फैसलों का समर्थन करना और जम्मू-कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को जारी किए गए वीजा को रद्द करना शामिल है। छठी मांग जम्मू-कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) के कार्यालयों को बंद करने और क्षेत्र से रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों को निर्वासित करने की है। इसके अलावा डिंपल ने जम्मू-कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालयों को स्थायी रूप से बंद करने, सिंधु जल संधि को खत्म करने, भारत में पाकिस्तान दूतावास को बंद करने, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को वापस बुलाने और अमृतसर-अटारी रेलवे लाइन को बंद करने की मांग की। उन्होंने सभी पाकिस्तानी वीजा और पासपोर्ट रद्द करने की भी मांग की। गृह मंत्री अमित शाह से सीधे अपील करते हुए, सुनील डिंपल ने जम्मू-कश्मीर से सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को तत्काल निर्वासित करने, पाकिस्तान समर्थित उग्रवाद पर नकेल कसने, ऑपरेशन ऑल आउट शुरू करने और निर्णायक सैन्य कार्रवाई के माध्यम से पीओके को आजाद कराने का आग्रह किया।