जम्मू,, 24 नवंबर (हि.स.)। जिला लीगल सेल पुंछ ने अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाने के प्रस्ताव को पारित करने की निंदा की है। जिला लीगल सेल पुंछ ने एडवोकेट संजय रैना की अध्यक्षता में आयोजित असाधारण बैठक में जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाने के प्रस्ताव को पारित करने की निंदा की। श्री संजय रैना ने विरोध प्रदर्शन करते हुए और मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत की संसद के दोनों सदनों ने 5 अगस्त 2019 को बहुमत के साथ अनुच्छेद 370 और 35-ए को हटाने के लिए अधिनियम पारित किया और इसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की संसद के फैसले को बरकरार रखा। श्री रैना ने आगे कहा कि नेकां सरकार पूरी तरह से समझती है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पास ऐसे प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वे इस तरह के असंवैधानिक कृत्यों से कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का नाटक कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार के ऐसे कृत्य अत्यधिक निंदनीय हैं। श्री संजय रैना ने आगे कहा कि नेकां सरकार का दकियानूसी रवैया तब सामने आया जब भाजपा के विधायकों के साथ विधानसभा मार्शलों द्वारा मारपीट की गई और स्पीकर के कहने पर उन्हें बेरहमी से मारा गया और विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया। यह अत्यधिक निंदनीय है और नेकां सरकार के अहंकार और विभाजनकारी राजनीति को दर्शाता है जो जम्मू-कश्मीर की एकता के लिए घातक साबित हो सकता है। श्री रैना ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को ऐसी सभी घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए और जम्मू-कश्मीर सरकार को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और उन्हें गंभीर परिणामों की चेतावनी देनी चाहिए यदि वे लोगों का शोषण करना जारी रखते हैं और जम्मू-कश्मीर में परेशानी और अराजकता फैलाते हैं जो अभी सामान्य स्थिति में लौट रहा है। निम्नलिखित सदस्यों ने एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया ।

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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता